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कोरोना मृतकों के आश्रितों को 25 हजार की मदद देगी हेमंत सोरेन सरकार, इन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा

राज्य में कोरोना संक्रमण से मारे गए सामान्य लोगों के आश्रितों को सरकार 25-25 हजार रुपए की मदद देगी। सरकार की ओर से इसकी तैयारी कर ली गयी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कोरोन से मारे गए वैसे लोग जो सरकारी सेवक नहीं हैं और साथ ही जिन लोगों को बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें ही यह लाभ मिलेगा।

हेमंत सोरेन

एनएचएम एमडी को आकलन के लिए पत्र

राज्य में कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा और इसपर कितनी राशि खर्च होगी, इसके आकलन की जिम्मेवारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान (एनएचएम) निदेशक रविशंकर शुक्ला को दी गयी है।

झारखंड आकस्मिकता निधि से खर्च

स्वास्थ्य विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। वित्त विभाग में इसके लिए बजट शीर्ष खोला जा रहा है। बजट शीर्ष खुलने के बाद इसके लिए या तो  आकस्मिकता निधि से खर्च का प्रावधान किया जाएगा या मंत्रीपरिषद द्वारा अनुपूरक बजट में इस मद से खर्च का प्रावधान करने का भी विकल्प रखा गया है। 

पीएम जेजेवाई के तहत मिलेंगे 2 लाख 

राज्य में कोरोना से मारे गए आम लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दो लाख का भुगतान होगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि सरकार बीमा राशि के भुगतान को लेकर काम कर रही है। योजना के तहत फिलहाल 113 लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्हें दो लाख का भुगतान की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा कोरोना से मरने वालों के परिजनों को ईपीएफओ की ईडीएलआई योजना के तहत 4.5 लाख की राशि के भुगतान का काम भी चल रहा है। 

वहीं, जन-धन खाता एकाउंट योजना में बीमा राशि के भुगतान का प्रावधान था। लेकिन मार्च 2020 के बाद इसे एक्सटेंड नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर भी बैंकों से बात की जा रही है। श्री त्रिपाठी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो विभिन्न योजनाओं में बीमित तो हैं, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उनकी मदद के लिए पंचायतों के प्रतिनिधि व सखी मंडल व एसएलपीसी से सहयोग लिया जा रहा है। 

मृत सरकारी सेवकों का भी जुटाया जा रहा ब्योरा

राज्य में कार्यरत जिन कर्मचारियों की मौत कोरोना से हुई है उनके आश्रितों को भी अनुग्रह क्षतिपूर्ति देने की तैयारी है। इनमें नियमित, संविदा, प्रतिनियुक्त, व दैनिक वेतनभोगी पदाधिकारी एवं कर्मचारी शामिल होंगे। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव अविनाश कुमार सिंह ने सभी विभागों के साथ सभी डीसी को पत्र लिख इसका ब्योरा मांगा है।

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